पाक को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती

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वाशिंगटन :अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर हर साल भारी आर्थिक मदद पाने वाले पाकिस्तान को इस साल निराशा हाथ लगेगी। अमेरिका की संसद ने एक ऐसा बिल पारित किया है जिसमें पाकिस्तान को सुरक्षा संबंधी आर्थिक सहायता में भारी कटौती करते हुए इसकी सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत उसे अब हर साल 15 करोड़ डॉलर (करीब एक हजार करोड़ रुपये) से ज्यादा नहीं मिल सकेंगे। पाकिस्तान को पहले अमेरिका से हर साल 75 करोड़ से एक अरब डॉलर (करीब 6,800 करोड़ रुपये) तक मिलते थे।

अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने बुधवार को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट-2019 (एनडीएए-19) को दस के मुकाबले 87 वोटों से पारित कर दिया। इस बिल पर निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने पिछले हफ्ते ही मुहर लगा दी थी। अब बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ह्वाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े रहे अनीश गोयल ने कहा कि बिल में पाकिस्तान को मुहैया कराई जाने वाली कुल धनराशि में कटौती की गई है। इसे 15 करोड़ डॉलर कर दिया गया है।

यह फंड पिछले साल के 70 करोड़ डॉलर के मुकाबले काफी कम है। इस बिल में हालांकि उस अनिवार्य प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें हक्कानी नेटवर्क या लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई के लिए प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती थी।

इस प्रावधान को हटाए जाने से रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पास अब ऐसा कोई तंत्र नहीं बचा है जिससे वह पाकिस्तान पर आतंक रोधी गतिविधियों या हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना सके।

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