राज्यसभा में पेश हुआ OBC आयोग बिल, कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हुआ. सरकार की तरफ से बिल में कुछ संशोधन किए गए हैं जिसमें आयोग में महिला सदस्य को भी शामिल किया गया है. साथ ही राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष की शंका को भी दूर करने का प्रयास किया गया है. कांग्रेस ने भी राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने की बात कही है.

बता दें कि इस विधेयक को लेकर सरकार की तब किरकिरी हो गई थी जब पिछले वर्ष राज्य सभा में इस बिल पर विपक्ष का संशोधन पास हो गया था. लिहाजा सरकार की तरफ से बिल में कुछ संशोधन कर दोबारा पेश करना पड़ा.

लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल न होने के कारण सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि यदि बीजेडी और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलता है तो बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है.

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