H-1बी वीजा के मुद्दे पर मोदी सरकार को सफलता, अमेरिका ने ये दी सफाई

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नई दिल्ली: H-1 बी वीजा के मुद्दे को लेकर तमाम अटकलों पर अमेरिका ने विराम लगा दिया है. यह फैसला भारत के रुख को देखते हुए लिया गया है. अमेरिकी को आशंका थी कि दोनों देशों के बीच होने वाली बैठक में यह मुद्दा उठ सकता है. शायद यही वजह है कि अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस प्रकार इसे मोदी सरकार की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है.

दरअसल कयास लग रहे थे कि एच-1 बी वीजा मुद्दे को विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज बैठक के दौरान उठा सकती हैं. स्वराज ने पिछले महीने राज्य सभा में बताया था, हम इस मुद्दे को कई मंचों पर औपचारिक रूप से उठा रहे हैं. हम लोग इस पर व्हाइट हाउस, वहां के राज्य प्रशासन और वहां सांसदों से बात कर रहे हैं.

हम नयी दिल्ली में छह सितंबर को होने वाली 2+2 बैठक में इस मुद्दे को पूरी विनम्रता से उठाएंगे.नाम न जाहिर करने की शर्त पर अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत एच-1बी वीजा का मुद्दा 2+2 बैठक में उठाने की तैयारी में है लेकिन इसमें कुछ कहने को नहीं रह जाएगा क्योंकि नीति में कोई बदलाव नहीं होगा.अधिकारी ने बताया, ”ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश में अमेरिका में काम करने के लिए अमेरिकी वीजा कार्यक्रम की बड़ी पैमाने पर समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं.

वीजा समीक्षा करने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इससे अमेरिका के कर्मी और उन्हें मिलने वाला वेतन प्रभावित ना हो. अधिकारी ने बताया, एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए मेरे लिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि इससे क्या निकलकर आएगा या इस प्रणाली में कोई बदलाव होगा. निश्चित रूप से यह भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है.

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