सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहीं भी कार्यवाहक DGP की न करें नियु्क्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त न करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त न करें। जस्टिस  दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने निर्देश दिया है कि वह डीजीपी या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त की जा सकने वाले उम्मीदवारों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजे।

पीठ ने कहा कि यूपीएससी इन नामों में से तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की सूची बनाएगी और राज्य उनमें से किसी भी एक को पुलिस प्रमुख नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई नियम या राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि डीजीपी पद पर वरिष्‍ठ पुलिस अफसर की नियुक्ति के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि उस व्‍यक्ति की सेवा की अवधि कितनी है। पीठ ने हालांकि उन राज्‍यों को पुलिस नियुक्ति पर छूट दी है जो पहले इस संबंध में नियम बना चुके हैं। यह निर्देश केंद्र सरकार की एक याचिका पर दिया गया है।

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