GST काउंसिल की अहम बैठक आज, पेट्रोल और डीजल पर चर्चा संभव

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केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 29वीं बैठक होगी. इस बैठक में छोटे कारोबारियों के हित में कई बड़े फैसले हो सकते हैं. इसके अलावा डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक को लेकर भी फैसला संभव है.

वहीं बैठक के दौरान पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चर्चा संभव है. हालांकि बिहार के उपमुख्यमंत्री और GST परिषद के सदस्य सुशील मोदी ने इस पर कहा है कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर तभी विचार करेगी, जब रेवेन्यू का मासिक लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा. लेकिन जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी के बाद चर्चा की उम्मीद बढ़ गई है.

जुलाई में GST कलेक्शन बढ़ा

बता दें कि जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन जून के मुकाबले बढ़ा है. हाल ही में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में 96,483 करोड़ रुपये का टैक्स जीएसटी के तहत आया है. पिछले महीने यह 95,610 करोड़ रुपये रहा था. जीएसटी कलेक्शन में केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 15,877 करोड़ है. वहीं, राज्य जीएसटी की बात करें तो यह कुल 22,293 करोड़ रुपये इस महीने रहा है.

इंटीग्रेटेड जीएसटी 49,951 करोड़ रुपये रहा और सेस से सरकार को 8,362 करोड़ रुपये मिले. इसमें 794 करोड़ आयात से हासिल सेस शामिल है. इस तरह जीएसटी रेवेन्यू टारगेट एक लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा है. वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने हर महीने जीएसटी कलेक्शन के 1.15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था.

इन मुद्दों पर भी चर्चा संभव

इन मुद्दों के अलावा अडवांस पेमेंट पर जीएसटी की दरें लगाने पर विचार संभव है. वहीं सर्विसेज को कंपोजिशन स्कीम के तहत लाया जा सकता है. जबकि जॉबवर्क पर सबसे कम 5 फीसदी का टैक्स स्लैब लगाने पर विचार भी होने की संभावना है. इसके अलावा बिस्किट, चावल, बर्तन, भुना चना, दलिया पर जीएसटी की दर कम करने पर भी फैसला आ सकता है. बता दें कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की यह दूसरी बैठक है.

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